बिहार में अब मुफ्त मिलेगी 125 यूनिट बिजली, करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को होगा सीधा फायदा Free Electricity Scheme

Free Electricity Scheme: बिहार सरकार की घोषणा के बाद अब प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को चाहे वे पोस्टपेड हों या स्मार्ट प्रीपेड 1 अगस्त 2025 से हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। इस योजना को 18 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, और यह मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत लागू की जा रही है।

1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को होगा सीधा फायदा

इस योजना से करीब 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें 60 लाख स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता भी शामिल हैं। सभी लाभार्थियों को शत-प्रतिशत सब्सिडी के तहत 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।

शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को कितनी होगी बचत?

राज्य सरकार के मुताबिक, 1.67 करोड़ उपभोक्ता औसतन हर महीने 125 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं।

• शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को इससे प्रत्येक माह लगभग ₹550 की सीधी बचत होगी।
• वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं को ₹306 प्रतिमाह की राहत मिलेगी।

यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों के बिजली खर्च को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

पोस्टपेड उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ?

पोस्टपेड उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अगस्त से मिलने वाले बिल में दिखेगा। जब अगस्त में बिल जेनरेट किया जाएगा, तो उसमें 125 यूनिट घटाकर राशि की गणना की जाएगी। यह सब स्वचालित रूप से लागू होगा, उपभोक्ताओं को इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी होगी।

स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ता क्या करें?

स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पाने के लिए 125 यूनिट तक रिचार्ज नहीं करना होगा।

• उन्हें पहले 125 यूनिट की खपत के बाद ही रिचार्ज कराना होगा।
• अगर उपभोक्ता पहले से रिचार्ज कर चुके हैं, तो सरकार उनके खाते में 125 यूनिट की राशि समायोजित कर देगी, जो “शेष” (balance) में दिखाई देगी।

यह प्रक्रिया भी स्वचालित है और उपभोक्ताओं को किसी रजिस्ट्रेशन या आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

बकाया होने पर क्या होगा?

ऊर्जा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता के मीटर में बकाया राशि है और उससे दैनिक कटौती हो रही है, तो उस स्थिति में उसे फिर से रिचार्ज कराना होगा, भले ही वह योजना के पात्र हो।

साइबर ठगी से रहें सतर्क

सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा के बाद साइबर अपराधियों ने इसे एक ठगी के मौके में बदलने की कोशिश की है।

ऊर्जा विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों को सचेत किया है।

• विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी मैसेज फर्जी हैं।
• उपभोक्ताओं को खुद को रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें लाभ स्वतः मिलेगा।
• नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड उपभोक्ताओं को SMS के माध्यम से राशि जमा होने की जानकारी देंगी।

योजना का उद्देश्य और महत्व

यह योजना बिहार सरकार की ऊर्जा नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है —

• जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना,
• बिजली की खपत को संतुलित करना,
• और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देना।

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना देश की उन योजनाओं में गिनी जा रही है जो प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचा रही है।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बातें – एक नज़र में

बिंदु	विवरण
योजना लागू होने की तिथि	1 अगस्त 2025
लाभ की मात्रा	हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली
योजना के पात्र	सभी घरेलू उपभोक्ता (पोस्टपेड + स्मार्ट प्रीपेड)
बचत	शहरी उपभोक्ताओं को ₹550 और ग्रामीणों को ₹306 प्रतिमाह
स्मार्ट प्रीपेड नियम	125 यूनिट तक रिचार्ज नहीं करना होगा
पोस्टपेड नियम	बिल में 125 यूनिट घटाकर गणना होगी
रजिस्ट्रेशन की जरूरत	नहीं
सूचना देने का माध्यम	SMS द्वारा कंपनियों से सूचना मिलेगी
चेतावनी	साइबर ठगों से बचें, कोई लिंक या कॉल पर विश्वास न करें