Anuprati Coaching Scheme: राजस्थान सरकार की प्रमुख योजना ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के तहत आगामी सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह योजना राज्य के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े, लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चलाई जाती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के पीछे सरकार की सोच है कि वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिले।
सिविल सेवा, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एसएससी, आरएएस, रीट, पुलिस भर्ती जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में राज्य सरकार संपूर्ण कोचिंग खर्च वहन करती है।
अधिकारियों को दिए निर्देश, प्रचार-प्रसार पर जोर
निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों, समाज कल्याण विभाग और कोचिंग संस्थानों से अपील की है कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाई जाए ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित न रह जाए।
उन्होंने कहा, “यह जरूरी है कि हर पात्र छात्र इस योजना के बारे में जाने और समय पर आवेदन कर सके।”
आवेदन प्रक्रिया होगी पहले से आसान और पारदर्शी
बैठक में बताया गया कि इस बार आवेदन प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाया गया है। छात्रों को अब लंबे और जटिल दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीदवार को केवल अपना जनआधार नंबर और मोबाइल नंबर समय से अपडेट रखना होगा, जिससे SMS और OTP आधारित प्रमाणीकरण के जरिए फॉर्म भरा जा सके।
जनआधार और मोबाइल अपडेट कराना जरूरी
अधिकारियों ने लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने जनआधार रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर को समय रहते अपडेट करवा लें। अगर छात्र का जनआधार से जुड़ा मोबाइल नंबर गलत है या बंद है, तो उसे न तो OTP मिलेगा और न ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
इस बार योजना में होंगे अहम बदलाव
निदेशक आशीष मोदी ने यह भी संकेत दिए कि इस बार योजना में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अधिक छात्रों तक पहुंच बनाना और सुविधा को सरल बनाना है। संभावित बदलावों में ऑनलाइन चयन प्रक्रिया, ई-वाउचर सिस्टम या संस्थानों की गुणवत्ता के आधार पर लिस्टिंग जैसे बिंदु शामिल हो सकते हैं।
आवेदन तिथि को लेकर छात्र कर रहे हैं इंतजार
इस समय प्रदेश भर के हजारों छात्र इस योजना के तहत आवेदन तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि कोचिंग सत्र सीमित सीटों पर आधारित होता है। इसलिए छात्र आवेदन की सूचना मिलते ही तुरंत फॉर्म भरना चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी। इसकी जानकारी विभागीय पोर्टल और प्रमुख समाचार माध्यमों से दी जाएगी।
योजना की पिछली सफलता ने बढ़ाया भरोसा
मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के पहले और पिछले सत्रों में हजारों छात्रों ने इसका लाभ उठाया और कई ने सिविल सेवा, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों में सफलता भी पाई। इससे यह स्पष्ट है कि सरकारी कोचिंग योजना भी निजी संस्थानों के बराबर गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।
चयन प्रक्रिया कैसी होती है?
योजना के तहत चयन प्रक्रिया प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर की जाती है। सामान्यत12वीं या ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर योग्यता सूची तैयार होती है। छात्र सरकार द्वारा चिन्हित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। सरकार द्वारा संपूर्ण फीस और सामग्री का खर्च वहन किया जाता है।
योजना के पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का लाभ वही छात्र ले सकते हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हों एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हों परिवार की वार्षिक आय सीमित (लगभग ₹2.5 लाख या निर्धारित सीमा) हो निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी की हो।
क्या कहती है सरकार की मंशा?
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक युवा को बिना आर्थिक भेदभाव के बराबर अवसर मिले। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना इसी सोच की मजबूत मिसाल है। जहां प्रतिभा को प्राथमिकता दी जाती है, न कि पैसे को।