Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दे दिया है. इस योजना के तहत राज्य की 45.62 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की सीधी सहायता राशि दी जाएगी. यह राशि 23 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को मिलेगी, जिनकी और उनके पति की संयुक्त वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है.
पात्रता की सीमा बढ़ाकर सबको शामिल करने का फैसला
पहले यह प्रस्ताव था कि योजना के पहले चरण में केवल 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को शामिल किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इसे खारिज कर दिया. उनका मानना था कि यदि योजना को चरणों में लागू किया गया तो लाभार्थियों की संख्या कम हो सकती है और राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर नुकसान ज्यादा होगा.
इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि पहले चरण से ही सभी पात्र महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा. यह कदम राज्य में महिला उत्थान के लिए बड़ा बदलाव लाएगा.
1 नवंबर से योजना होगी लागू
लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की तारीख हरियाणा दिवस (1 नवंबर) तय की गई है. मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह में योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे. हालांकि, महिलाओं को इस योजना का लाभ पाने के लिए करीब तीन महीने का इंतजार करना होगा.
सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे साफ है कि सरकार इस योजना को लंबे समय तक स्थिरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
जानें कितनी महिलाओं को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, लगभग 45.60 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी. इन सभी को हर महीने ₹2100 की दर से सहायता राशि दी जाएगी, जिससे सालाना करीब ₹980 करोड़ का खर्च आएगा.
इस योजना को चलाने के लिए पहले से ही ₹5000 करोड़ का बजट तैयार है, जिससे कम से कम अगले 4 वर्षों तक किसी तरह की वित्तीय अड़चन नहीं आएगी. यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
जिन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
राज्य में लगभग 12.5 लाख महिलाएं 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं, जो पहले से बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत लाभ ले रही हैं. ऐसी महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना में पात्र नहीं होंगी. योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को नहीं, बल्कि कार्यशील उम्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.
दूसरे राज्यों से कैसे अलग है हरियाणा की योजना
लाडो लक्ष्मी योजना से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी, जिसमें महिलाओं को ₹1250 मासिक दिए जाते हैं. वहीं, हरियाणा में महिलाओं को ₹2100 मासिक देने की योजना बनाई गई है, जो इसे देश की सबसे बड़ी नकद सहायता योजना बनाती है.
दिल्ली में भी इस योजना की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है. साथ ही दिल्ली में महिलाओं की संख्या भी कम है, जिससे हरियाणा की योजना प्रभाव और लाभार्थियों की संख्या दोनों में आगे निकल जाती है.
योजना लागू करने की तैयारी जोरों पर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे योजना की सारी तैयारियां जल्द पूरी करें. विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र (फैमिली ID) से महिलाओं के बैंक खाते लिंक करने का कार्य तेजी से चल रहा है.
यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पात्र महिला को लाभ मिलने में कोई दिक्कत न हो. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से यह योजना शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचे.
महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल
लाडो लक्ष्मी योजना ना सिर्फ एक आर्थिक सहायता है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. इससे उन महिलाओं को सहायता मिलेगी जो कामकाजी नहीं हैं, लेकिन घर की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाती हैं.
यह योजना महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं देगी, बल्कि उन्हें समाज में नई पहचान और सम्मान भी देगी. आने वाले समय में यह योजना हरियाणा की महिला नीति की रीढ़ बन सकती है.